विभाग / मंत्रालय: आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार (बिहार में नगर विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से)
प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0)
विवरण
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 भारत सरकार की योजना है, जो 1 सितंबर 2024 से अगले 5 साल के लिए लागू है। इसका मकसद शहरी क्षेत्रों के 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को घर बनाने, खरीदने या किराये पर लेने में सहायता देना है।
योजना चार हिस्सों (वर्टिकल) में चलती है: लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC), साझेदारी में किफायती आवास (AHP), किफायती किराये का आवास (ARH) और ब्याज सब्सिडी योजना (ISS)। इनमें से बिहार के ज्यादातर आम परिवारों के लिए BLC और ब्याज सब्सिडी काम की हैं
लाभ
- BLC: अपनी जमीन पर पक्का घर (45 वर्ग मीटर तक) बनाने के लिए ₹2.5 लाख तक की केंद्रीय सहायता, जो निर्माण की प्रगति के हिसाब से किस्तों में मिलती है
- ब्याज सब्सिडी: होम लोन के पहले ₹8 लाख पर 4% ब्याज छूट, कुल छूट अधिकतम ₹1.80 लाख तक
- AHP: सरकारी या निजी एजेंसी के बनाए किफायती फ्लैट (30 से 45 वर्ग मीटर) में EWS परिवारों के लिए घर
- किराये के आवास की सुविधा शहरी प्रवासियों और कम आय वालों के लिए
पात्रता
- परिवार शहरी क्षेत्र में रहता हो
- परिवार के किसी सदस्य के नाम देश में कहीं भी पक्का मकान न हो
- वार्षिक आय: EWS ₹3 लाख तक, LIG ₹6 लाख तक, MIG ₹9 लाख तक
- BLC के लिए अपनी जमीन होना जरूरी (आय ₹3 लाख तक, EWS)
- ब्याज सब्सिडी के लिए लोन 1 सितंबर 2024 या उसके बाद स्वीकृत और वितरित हुआ हो
- परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल माने जाते हैं
आवेदन प्रक्रिया
- आधिकारिक पोर्टल pmaymis.gov.in पर जाएं।
- "Apply for PMAY-U 2.0" में अपनी श्रेणी और वर्टिकल चुनें।
- पात्रता जांचें और आधार आदि की जानकारी भरें।
- जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म जमा करें।
- सत्यापन के बाद स्वीकृति मिलने पर किस्तों या सब्सिडी का लाभ मिलता है।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- आय का प्रमाण (आय प्रमाण पत्र / वेतन पर्ची)
- जमीन के कागज (BLC के लिए)
- बैंक खाते की जानकारी
- पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर
- होम लोन के लिए बैंक द्वारा मांगे गए कागज
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. PMAY-U 2.0 क्या है?
शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को घर बनाने, खरीदने या किराये पर लेने में मदद करने वाली केंद्र सरकारकी योजना।
2.यह कब से लागू है?
1 सितंबर 2024 से अगले 5 साल के लिए।
3.कितने परिवारों को फायदा मिलेगा?
लक्ष्य 1 करोड़ शहरी परिवारों का है।
4.इसमें कितनी सहायता मिलती है?
BLC में ₹2.5 लाख तक, और ब्याज सब्सिडी में अधिकतम ₹1.80 लाख तक।
5.आय की सीमा क्या है?
EWS ₹3 लाख, LIG ₹6 लाख और MIG ₹9 लाख सालाना।
6.कौन आवेदन नहीं कर सकता?
जिस परिवार के पास देश में कहीं भी पक्का मकान हो।
7.ब्याज सब्सिडी कितने लोन पर मिलती है?
₹8 लाख के लोन पर 4% की छूट मिलती है।
8.BLC के लिए क्या जमीन जरूरी है?
हां, अपनी जमीन पर घर बनाने के लिए जमीन होना जरूरी है।
9.आवेदन कहां करें?
pmaymis.gov.in पर ऑनलाइन।