बिहार मुख्यमंत्री गो-धन विकास ऋण योजना 2026: गाय-भैंस खरीदने के लिए मिलेगा बैंक लोन, ब्याज पर 100% सब्सिडी, जानें पूरी जानकारी

बिहार सरकार ने राज्य के किसानों और पशुपालकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए एक नई योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री गो-धन विकास ऋण योजना 2026 है। इसके तहत पात्र पशुपालक बैंक से डेयरी व्यवसाय के लिए ऋण लेकर उन्नत नस्ल की गाय या भैंस खरीद सकेंगे। सबसे खास बात यह है कि पात्र ऋण पर लगने वाले ब्याज की 100% सब्सिडी बिहार सरकार की ओर से दी जाएगी। यानी लाभार्थी को निर्धारित शर्तों के अनुसार केवल मूलधन चुकाना होगा।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में 23 सितंबर 2026 को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। इन्हीं फैसलों में मुख्यमंत्री गो-धन विकास ऋण योजना भी शामिल है।

योजना के तहत पशुपालक तीन उन्नत नस्ल की गाय या दो भैंस खरीदकर अपना डेयरी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। सरकार का उद्देश्य राज्य में दूध उत्पादन बढ़ाना, पशुपालकों की आमदनी में सुधार करना और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है।

अगर आप भी बिहार में रहते हैं और गाय या भैंस पालन करके डेयरी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो इस लेख में योजना के लाभ, पात्रता, ऋण, जरूरी दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी गई है।

स्रोत: 23 सितंबर 2026 की बिहार कैबिनेट बैठक और संबंधित समाचार रिपोर्ट।

1. मुख्यमंत्री गो-धन विकास ऋण योजना 2026 क्या है?

मुख्यमंत्री गो-धन विकास ऋण योजना बिहार सरकार की एक नई डेयरी ऋण सहायता योजना है। इसे राज्य के पशुपालकों और छोटे डेयरी व्यवसायियों को आर्थिक सहयोग देने के उद्देश्य से मंजूरी दी गई है।

इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को बैंक के माध्यम से डेयरी व्यवसाय शुरू करने या बढ़ाने के लिए ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।

इस ऋण पर लगने वाले पात्र ब्याज की पूरी राशि यानी 100% ब्याज सब्सिडी बिहार सरकार द्वारा दी जाएगी।

इसका मतलब है कि लाभार्थी को बैंक से लिए गए ऋण का मूलधन चुकाना होगा, जबकि निर्धारित नियमों के अनुसार ब्याज का भुगतान सरकार करेगी।

योजना के तहत लाभार्थी निम्नलिखित पशु खरीद सकेंगे:

• तीन उन्नत नस्ल की दुधारू गाय।

• या दो दुधारू भैंस।

इस योजना के माध्यम से सरकार ग्रामीण परिवारों को डेयरी व्यवसाय से जोड़कर उनकी नियमित आय बढ़ाना चाहती है।

2. मुख्यमंत्री गो-धन विकास ऋण योजना की मुख्य जानकारी

योजना की अवधि और लाभ संबंधी जानकारी उपलब्ध कैबिनेट रिपोर्टों पर आधारित है।

3. योजना के तहत कितनी सब्सिडी मिलेगी?

मुख्यमंत्री गो-धन विकास ऋण योजना की सबसे बड़ी विशेषता बैंक ऋण पर मिलने वाली 100% ब्याज सब्सिडी है।

उदाहरण के लिए, यदि कोई पात्र पशुपालक डेयरी व्यवसाय के लिए बैंक से ₹2 लाख का ऋण लेता है, तो उसे बैंक के नियमों के अनुसार मूलधन वापस करना होगा। पात्र ऋण पर लगने वाले ब्याज की सहायता सरकार द्वारा दी जाएगी।

उदाहरण: यदि किसी लाभार्थी के ₹2 लाख के ऋण पर बैंक द्वारा कुल ₹30,000 ब्याज निर्धारित किया जाता है, तो योजना की शर्तें पूरी होने पर यह ब्याज सरकार द्वारा वहन किया जा सकता है। लाभार्थी को ₹2 लाख का मूलधन चुकाना होगा।

यह केवल समझाने के लिए उदाहरण है। वास्तविक ऋण राशि, ब्याज दर और पुनर्भुगतान अवधि बैंक तथा योजना के अंतिम नियमों पर निर्भर करेगी।

4. योजना के तहत कितने पशु खरीद सकते हैं?

मुख्यमंत्री गो-धन विकास ऋण योजना के अंतर्गत पशुपालकों को छोटी डेयरी इकाई स्थापित करने का अवसर दिया जाएगा।

उपलब्ध योजना विवरण के अनुसार लाभार्थी निम्नलिखित में से एक विकल्प चुन सकेंगे:

विकल्प 1: तीन उन्नत नस्ल की गाय

इस विकल्प के तहत पात्र लाभार्थी तीन उन्नत नस्ल की दुधारू गाय खरीदकर दूध उत्पादन का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।

विकल्प 2: दो उन्नत नस्ल की भैंस

दूसरे विकल्प में लाभार्थी दो दुधारू भैंस खरीदकर डेयरी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।

इससे ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे स्तर पर डेयरी व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक लोगों को आर्थिक सहायता मिल सकती है।

पशुओं की नस्ल, खरीद मूल्य और बैंक ऋण की अधिकतम सीमा के अंतिम नियमों की आधिकारिक अधिसूचना अभी आवश्यक है।

5. मुख्यमंत्री गो-धन विकास ऋण योजना का बजट कितना है?

बिहार कैबिनेट ने मुख्यमंत्री गो-धन विकास ऋण योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक तीन वर्षों के लिए मंजूरी दी है।

उपलब्ध विस्तृत योजना विवरण के अनुसार इसके लिए लगभग ₹160.01 करोड़ के अनुमानित खर्च की स्वीकृति दी गई है।

इस राशि का उपयोग योजना के तहत पात्र पशुपालकों को बैंक ऋण के ब्याज पर सहायता देने के लिए किया जाएगा।

महत्वपूर्ण: कुछ मीडिया रिपोर्टों में ₹1,600 करोड़ से अधिक का आंकड़ा भी प्रकाशित हुआ है। लेकिन विस्तृत योजना विवरण में ₹160.001 करोड़ का अनुमानित खर्च बताया गया है। इसलिए DivyaBihar.in पर ₹160.01 करोड़ को ही सावधानीपूर्वक लिखें और अंतिम सरकारी वित्तीय स्वीकृति से इसकी पुष्टि करें।

6. दूध बेचकर चुकानी होगी बैंक ऋण की किस्त

इस योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता ऋण की किस्त चुकाने की प्रस्तावित व्यवस्था है।

उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, लाभार्थियों द्वारा उत्पादित दूध की बिक्री से मिलने वाले भुगतान में से बैंक ऋण की किस्त स्वतः काटने की व्यवस्था की जाएगी।

इस प्रक्रिया में बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड (COMPFED), जिसे सुधा ब्रांड के नाम से भी जाना जाता है, गारंटर की भूमिका निभाएगा।

इस व्यवस्था का उद्देश्य पशुपालकों को ऋण चुकाने में सुविधा देना और बैंक के लिए पुनर्भुगतान को व्यवस्थित बनाना है।

हालांकि, दूध की बिक्री, किस्त कटौती और गारंटी की विस्तृत शर्तें अंतिम सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू होंगी।

7. योजना में महिलाओं को भी मिलेगा विशेष अवसर

मुख्यमंत्री गो-धन विकास ऋण योजना में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है।

उपलब्ध योजना विवरण के अनुसार, इस योजना के तहत कम से कम 50% लाभार्थी महिलाओं को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है।

इससे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को डेयरी व्यवसाय शुरू करने और परिवार की आमदनी बढ़ाने का अवसर मिल सकता है।

महिलाएं गाय या भैंस पालन के माध्यम से दूध उत्पादन, बिक्री और छोटे स्तर पर डेयरी व्यवसाय से जुड़ सकती हैं।