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पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

निजी तालाबों का जीर्णोद्धार योजना

State scheme

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एक नज़र में

किसके लिए
सभी
क्षेत्र
ग्रामीण व शहरी दोनों
किसने चलाई
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
आवेदन की अंतिम तिथि
कोई तय तिथि घोषित नहीं

Overview

निजी तालाबों का जीर्णोद्धार योजना बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा संचालित योजना है। इसका उद्देश्य पुराने और अनुपयोगी निजी तालाबों का पुनर्निर्माण एवं सुधार करके उन्हें मछली पालन के योग्य बनाना है।

इस योजना के अंतर्गत पात्र तालाब मालिकों को तालाब की खुदाई, गाद निकालने और उसकी गहराई बढ़ाने जैसे कार्यों के लिए सरकारी अनुदान दिया जाता है। इससे तालाब की जलधारण क्षमता बढ़ती है और मत्स्य पालन को प्रोत्साहन मिलता है।

योजना के प्रमुख कार्य

  1. पुराने निजी तालाबों से गाद और मिट्टी निकालना।

  2. तालाब की गहराई और जलधारण क्षमता बढ़ाना।

  3. तालाब की मेड़ और किनारों की मरम्मत करना।

  4. मछली पालन के लिए तालाब को उपयोगी बनाना।

  5. ग्रामीण क्षेत्रों में मत्स्य उत्पादन और रोजगार को बढ़ावा देना।

अनुदान का विवरण

विभागीय 2024-25 के आदेश के अनुसार सामान्य वर्ग के लिए 30% और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अति पिछड़ा वर्ग के लिए 40% अनुदान का प्रावधान बताया गया था। अनुदान की वर्तमान दर और स्वीकृत लागत 2026-27 के दिशा-निर्देशों से सत्यापित की जानी चाहिए।

आवेदन एवं सत्यापन

इच्छुक आवेदक बिहार मत्स्य निदेशालय के पोर्टल पर उपलब्ध आवेदन विकल्प के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ तालाब के स्वामित्व या वैध लीज से संबंधित दस्तावेज जमा करने होते हैं। इसके बाद संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा दस्तावेजों और तालाब का सत्यापन किया जाता है।

महत्वपूर्ण जानकारी

  • योजना का लाभ निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले निजी तालाबों के लिए है।

  • पुराने तालाबों के लिए पिछले पांच वर्षों में सरकारी योजना के तहत जीर्णोद्धार नहीं हुआ होना चाहिए।

  • विभागीय 2024-25 आदेश में 0.10 से 0.50 हेक्टेयर जलक्षेत्र का प्रावधान था।

  • वर्तमान आवेदन की उपलब्धता और अनुदान राशि जिला मत्स्य कार्यालय से पता करें।

आवेदन वेबसाइट: https://fisheries.bihar.gov.in/

इस योजना को शुरू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

  • पुराने निजी तालाबों से गाद और मिट्टी निकलवाना।

  • तालाब की गहराई और जलधारण क्षमता बढ़ाना।

  • मछली पालन के लिए बेहतर जल-सुविधा उपलब्ध कराना।

  • राज्य में मछली उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना।

  • मत्स्य पालकों की आमदनी में वृद्धि करना।

  • अनुपयोगी या खराब स्थिति वाले तालाबों को फिर से उपयोगी बनाना।

3. योजना के तहत कितनी सब्सिडी मिलती है?

उपलब्ध विभागीय योजना आदेश और 2024-25 की प्रकाशित जानकारी के अनुसार अनुदान की दरें इस प्रकार थीं:

लाभार्थी की श्रेणी

अनुदान

सामान्य एवं अन्य वर्ग

30%

अति पिछड़ा वर्ग (EBC)

40%

अनुसूचित जाति (SC)

40%

अनुसूचित जनजाति (ST)

40%

2024-25 में प्रकाशित जानकारी के अनुसार प्रति इकाई अनुमानित लागत ₹6 लाख थी। इस आधार पर 30% अनुदान ₹1.80 लाख और 40% अनुदान ₹2.40 लाख बनता है। यह पुरानी प्रकाशित लागत का उदाहरण है; 2026-27 की स्वीकृत लागत और अनुदान की पुष्टि आवेदन से पहले विभागीय दिशा-निर्देश से करें।

 

4. योजना के तहत कौन-से तालाबों का जीर्णोद्धार होगा?

विभागीय आदेश में दो मॉडल निर्धारित किए गए हैं:

मॉडल 1: पुराने निजी तालाबों का जीर्णोद्धार

  • ऐसे पुराने तालाब जिनका स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास हो।

  • पिछले 5 वर्षों में किसी सरकारी योजना के तहत तालाब की खुदाई या उड़ाही नहीं हुई हो।

  • आवेदक को इस संबंध में शपथ-पत्र देना होगा।

मॉडल 2: सरकारी योजना के अंतर्गत निर्मित निजी तालाबों का जीर्णोद्धार

  • योजना के तहत पहले से निर्मित निजी तालाबों को लाभ मिल सकता है।

  • ऐसे तालाबों के निर्माण के 5 वर्ष बाद ही इस योजना का लाभ देय होगा।

बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त तालाबों के मामले में निर्धारित समिति विशेष परिस्थितियों में 5 वर्ष की शर्त में छूट दे सकती है।

 

 

 

 
 

Benefits

  1. पुराने और खराब स्थिति वाले निजी तालाबों का जीर्णोद्धार कराया जा सकता है।

  2. तालाब की सफाई और गाद निकालने के लिए सरकारी अनुदान मिलता है।

  3. तालाब की गहराई बढ़ने से जलधारण क्षमता में सुधार होता है।

  4. मछली पालन के लिए तालाब को दोबारा उपयोगी बनाया जा सकता है।

  5. मछली उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलती है।

  6. तालाब मालिकों की मछली पालन से होने वाली आय बढ़ाने का अवसर मिलता है।

  7. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं।

  8. मत्स्य पालन के लिए बेहतर जल उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।

  9. पुराने और अनुपयोगी जल संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है।

  10. राज्य में मछली उत्पादन को बढ़ावा मिलता है।

अनुदान का अतिरिक्त लाभ: विभागीय 2024-25 के आदेश के अनुसार पात्र सामान्य वर्ग को 30% और SC, ST तथा EBC श्रेणियों को 40% अनुदान का प्रावधान था। 2026-27 की लागू दर की पुष्टि विभाग से करें।

 
 

Eligibility

निजी तालाबों का जीर्णोद्धार योजना का लाभ लेने के लिए निम्न शर्तें निर्धारित हैं:

  1. आवेदक बिहार का निवासी और मत्स्य पालन से जुड़ा या इसमें इच्छुक होना चाहिए।

  2. आवेदक के पास निजी तालाब होना चाहिए या वह निर्धारित शर्तों के अनुसार तालाब का वैध पट्टेदार होना चाहिए।

  3. तालाब का स्वामित्व या वैध लीज संबंधी दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए।

  4. पुराने तालाब के लिए पिछले 5 वर्षों में सरकारी योजना से उड़ाही नहीं हुई होनी चाहिए।

  5. योजना के तहत न्यूनतम 0.10 हेक्टेयर और अधिकतम 0.50 हेक्टेयर जलक्षेत्र पर अनुदान का लाभ दिया जा सकता है।

  6. आवेदक को विभाग द्वारा निर्धारित दस्तावेज और शपथ-पत्र जमा करना होगा।

महत्वपूर्ण: विभागीय आदेश में इस योजना के लिए कोई अलग न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं बताई गई है।

 

 

 

How to apply

इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। सामान्य प्रक्रिया इस प्रकार है:

  1. बिहार मत्स्य निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।

  2. मत्स्य योजनाओं के आवेदन या पंजीकरण विकल्प पर जाएं।

  3. आवेदक का व्यक्तिगत विवरण भरकर पंजीकरण करें।

  4. अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और बैंक खाते की जानकारी दर्ज करें।

  5. संबंधित योजना उपलब्ध होने पर उसका चयन करें।

  6. तालाब और जमीन से संबंधित दस्तावेज अपलोड करें।

  7. आवेदन फॉर्म सबमिट करें और उसकी रसीद सुरक्षित रखें।

  8. जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा दस्तावेजों और तालाब का सत्यापन किया जाएगा।

  9. चयनित लाभार्थियों को विभागीय प्रक्रिया के अनुसार कार्यादेश और अनुदान का लाभ मिलेगा।

8. अनुदान की राशि कैसे मिलेगी?

योजना के विभागीय आदेश के अनुसार अनुदान दो किस्तों में दिया जाता है:

  • पहली किस्त: तालाब की मिट्टी की खुदाई का 50% काम पूरा होने पर कुल स्वीकृत अनुदान का 50% दिया जाएगा।

  • दूसरी किस्त: जीर्णोद्धार का शेष काम पूरा होने और विभागीय मापी के बाद बाकी अनुदान दिया जाएगा।

अनुदान का भुगतान विभागीय समिति की स्वीकृति के बाद सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जाता है।

 
Directorate of Fisheries Bihar

 

9. योजना की शुरुआत और आवेदन की अंतिम तिथि

विवरण

जानकारी

योजना का प्रारंभिक सरकारी आदेश

16 मई 2023

विस्तृत वित्तीय वर्ष 2024-25 आदेश

24 जून 2024

वर्तमान वित्तीय वर्ष

2026-27

आवेदन की अंतिम तिथि

इस योजना के लिए अलग से सत्यापित तिथि उपलब्ध नहीं

अधिकतम आयु

निर्धारित नहीं

न्यूनतम आयु

अलग से निर्धारित नहीं

ध्यान दें: मत्स्य निदेशालय की वेबसाइट पर वित्तीय वर्ष 2026-27 की योजनाओं के आवेदन आमंत्रित होने की सूचना है, लेकिन वर्तमान सूची में निजी तालाब जीर्णोद्धार योजना अलग से प्रदर्शित नहीं है। इसलिए इस योजना के लिए आवेदन खुला होने की पुष्टि जिला मत्स्य कार्यालय से जरूर करें।

 
 योजना का लाभ लेने के लिए कहां संपर्क करें?

आवेदक अपने जिले के जिला मत्स्य पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

  • विभाग: पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार

  • कार्यालय: मत्स्य निदेशालय, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना

  • फोन नंबर: 0612-2215175

  • आधिकारिक वेबसाइट: https://fisheries.bihar.gov.in/

  • मत्स्य योजना पंजीकरण: https://misfisheries.bihar.gov.in/RegisterFisheries.aspx

 

Open official portal

Documents needed

आवेदन करते समय निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है:

  • दो पासपोर्ट साइज फोटो

  • आधार कार्ड

  • राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र

  • मोबाइल नंबर

  • बैंक पासबुक या बैंक खाते का विवरण

  • बैंक IFSC कोड

  • जाति प्रमाण पत्र (EBC, SC और ST आवेदकों के लिए)

  • जमीन की अद्यतन राजस्व रसीद

  • भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र

  • तालाब की जमीन का नक्शा

  • 9 वर्ष की वैध लीज/एकरारनामा, यदि तालाब पट्टे पर है

  • निर्धारित शपथ-पत्र

 

Frequently asked questions

प्रश्न 1. निजी तालाबों का जीर्णोद्धार योजना क्या है?

उत्तर: यह बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की योजना है, जिसके तहत पात्र निजी तालाबों की सफाई, गाद निकालने और गहराई बढ़ाने के लिए अनुदान दिया जाता है।

प्रश्न 2. निजी तालाबों का जीर्णोद्धार योजना किस राज्य में लागू है?

उत्तर: यह योजना बिहार राज्य में लागू है।

प्रश्न 3. इस योजना का संचालन कौन-सा विभाग करता है?

उत्तर: इस योजना का संचालन बिहार सरकार का पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग और मत्स्य निदेशालय करता है।

प्रश्न 4. इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

उत्तर: पुराने निजी तालाबों का सुधार करके उन्हें मछली पालन के योग्य बनाना और राज्य में मत्स्य उत्पादन बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है।

प्रश्न 5. इस योजना के तहत कितना अनुदान मिलता है?

उत्तर: 2024-25 के विभागीय प्रावधान के अनुसार सामान्य वर्ग को 30% तथा SC, ST और EBC वर्ग को 40% अनुदान दिया जाता था। 2026-27 की दर की पुष्टि विभाग से करनी चाहिए।

प्रश्न 6. योजना का लाभ किन लोगों को मिल सकता है?

उत्तर: निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले निजी तालाब मालिक और मान्य शर्तों के अनुसार तालाब के वैध पट्टेदार इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

प्रश्न 7. क्या किराए या लीज पर लिए गए तालाब के लिए आवेदन कर सकते हैं?

उत्तर: हाँ, निर्धारित शर्तों के अनुसार वैध लीज या एकरारनामा रखने वाले आवेदक आवेदन कर सकते हैं।

प्रश्न 8. तालाब का न्यूनतम और अधिकतम क्षेत्रफल कितना होना चाहिए?

उत्तर: 2024-25 के विभागीय आदेश में न्यूनतम 0.10 हेक्टेयर और अधिकतम 0.50 हेक्टेयर जलक्षेत्र का प्रावधान था।

प्रश्न 9. क्या नए तालाब के निर्माण पर इस योजना का लाभ मिलता है?

उत्तर: यह योजना मुख्य रूप से पुराने निजी तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए है, न कि नए तालाब के निर्माण के लिए।

प्रश्न 10. योजना का लाभ लेने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?

उत्तर: आधार कार्ड, फोटो, बैंक पासबुक, जमीन की रसीद, भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र, तालाब का नक्शा और आवश्यकता के अनुसार जाति प्रमाण-पत्र या लीज दस्तावेज जमा करने पड़ सकते हैं।

प्रश्न 11. क्या पिछले पांच वर्षों में सरकारी सहायता प्राप्त तालाब को दोबारा लाभ मिल सकता है?

उत्तर: सामान्यतः पुराने तालाब के लिए पिछले पांच वर्षों में सरकारी योजना के तहत जीर्णोद्धार नहीं हुआ होना चाहिए। कुछ विशेष परिस्थितियों में विभागीय छूट का प्रावधान हो सकता है।

प्रश्न 12. निजी तालाबों का जीर्णोद्धार योजना में आवेदन कैसे करें?

उत्तर: बिहार मत्स्य निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन विकल्प के माध्यम से पंजीकरण और आवेदन किया जा सकता है।

प्रश्न 13. योजना का अनुदान कितनी किस्तों में मिलता है?

उत्तर: विभागीय प्रावधान के अनुसार अनुदान दो किस्तों में दिया जाता है। पहली किस्त निर्धारित कार्य पूरा होने पर और दूसरी किस्त शेष कार्य तथा सत्यापन के बाद मिलती है।

प्रश्न 14. क्या इस योजना में अधिकतम या न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है?

उत्तर: उपलब्ध विभागीय दिशा-निर्देशों में इस योजना के लिए अलग से न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा स्पष्ट नहीं बताई गई है।

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