आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना (MGSSLY) – गांव के हर वार्ड में सोलर स्ट्रीट लाइट
विवरण
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 भारत सरकार की योजना है, जो 1 सितंबर 2024 से 5 साल के लिए लागू है। इसका लक्ष्य शहरी क्षेत्रों के 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को घर बनाने, खरीदने या किराये पर लेने में सहायता देना है, ताकि "सबके लिए आवास" का सपना पूरा हो सके।
योजना चार हिस्सों (वर्टिकल) में चलती है:
- लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC): अपनी जमीन पर पक्का घर बनाने के लिए सहायता।
- साझेदारी में किफायती आवास (AHP): सरकारी या निजी एजेंसियों के बनाए किफायती घर।
- किफायती किराये का आवास (ARH): शहरी प्रवासियों और कम आय वालों के लिए किराये के घर।
- ब्याज सब्सिडी योजना (ISS): होम लोन पर ब्याज में छूट।
लाभ
- BLC: अपनी जमीन पर 45 वर्ग मीटर तक का पक्का घर बनाने के लिए ₹2.5 लाख तक की केंद्रीय सहायता, जो निर्माण की प्रगति के हिसाब से किस्तों में मिलती है
- ISS: होम लोन के पहले ₹8 लाख पर 4% ब्याज छूट, कुल छूट अधिकतम ₹1.80 लाख तक
- AHP: 30 से 45 वर्ग मीटर के किफायती फ्लैट, जिनमें EWS परिवारों को आवंटन मिलता है
- ARH: काम की जगह के पास सस्ता किराये का आवास
- मजबूत, आपदा सहने वाले और पर्यावरण के अनुकूल घर बनाने पर जोर
पात्रता
- परिवार शहरी क्षेत्र में रहता हो
- परिवार के किसी भी सदस्य के नाम देश में कहीं पक्का मकान न हो
- वार्षिक आय: EWS ₹3 लाख तक, LIG ₹6 लाख तक, MIG ₹9 लाख तक
- BLC के लिए EWS श्रेणी (आय ₹3 लाख तक) और अपनी जमीन होना जरूरी
- ISS के लिए होम लोन 1 सितंबर 2024 या उसके बाद स्वीकृत और वितरित हुआ हो
- परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बेटे-बेटियां शामिल माने जाते हैं
आवेदन प्रक्रिया
- आधिकारिक पोर्टल pmaymis.gov.in पर जाएं।
- PMAY-U 2.0 में आवेदन का विकल्प चुनें और अपनी श्रेणी व वर्टिकल (BLC / AHP / ISS / ARH) चुनें।
- पात्रता जांचें और आधार सहित जरूरी जानकारी भरें।
- दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म जमा करें।
- सत्यापन के बाद स्वीकृति मिलने पर किस्तों में सहायता या ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलता है।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- आय का प्रमाण (आय प्रमाण पत्र या वेतन पर्ची)
- जमीन के कागज (BLC के लिए)
- बैंक खाते की जानकारी
- पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर
- होम लोन के लिए बैंक द्वारा मांगे गए कागज (ISS के लिए)
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी 2.0 क्या है?
शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को घर बनाने, खरीदने या किराये पर लेने में मदद करने वाली केंद्र सरकार की योजना।
2. यह योजना कब से लागू है?
1 सितंबर 2024 से अगले 5 साल के लिए।
3. इसका लाभ कितने परिवारों को मिलेगा?
योजना का लक्ष्य 1 करोड़ शहरी परिवारों को सहायता देना है।
4. इसमें कितनी आर्थिक मदद मिलती है?
अपनी जमीन पर घर बनाने (BLC) के लिए ₹2.5 लाख तक, और होम लोन पर ब्याज सब्सिडी के रूप में अधिकतम ₹1.80 लाख तक।
5. आय की सीमा क्या है?
EWS के लिए ₹3 लाख, LIG के लिए ₹6 लाख और MIG के लिए ₹9 लाख सालाना।
6. कौन आवेदन नहीं कर सकता?
जिस परिवार के किसी सदस्य के नाम देश में कहीं भी पक्का मकान हो।
7. ब्याज सब्सिडी कितने लोन पर और कितनी मिलती है?
पहले ₹8 लाख के लोन पर 4% की ब्याज छूट मिलती है, जो कुल मिलाकर ₹1.80 लाख तक हो सकती है।
8. क्या BLC के लिए अपनी जमीन जरूरी है?
हां, BLC में अपनी उपलब्ध जमीन पर ही घर बनाने के लिए सहायता मिलती है।
9. आवेदन कहां और कैसे करें?
आधिकारिक पोर्टल pmaymis.gov.in पर ऑनलाइन।