डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार सरकार कॉपी करें
मछली पालन पर 60 प्रतिशत सब्सिडी दे रही ये राज्य सरकार, जानिए आवेदन की अंतिम तारीख
सरकारी पोर्टल पर खुलेगा
एक नज़र में
- किसके लिए
- सभी
- क्षेत्र
- ग्रामीण व शहरी दोनों
- किसने चलाई
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- आवेदन की अंतिम तिथि
- कोई तय तिथि घोषित नहीं
- आवेदन कहाँ
- आधिकारिक पोर्टल पर
विवरण
बिहार मत्स्य प्रजाति विविधीकरण योजना 2026-27: मछली पालन पर 60% सब्सिडी, जानें लाभ, पात्रता, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया
बिहार सरकार राज्य में मछली पालन को बढ़ावा देने और देसी मछलियों की घटती प्रजातियों के संरक्षण के लिए मत्स्य प्रजाति विविधीकरण योजना 2026-27 चला रही है। इस योजना के तहत पात्र मछली पालकों और उद्यमियों को माइनर कार्प, कैट फिश, झींगा और मोती पालन की इकाई स्थापित करने के लिए निर्धारित लागत का 60% अनुदान दिया जाता है।
योजना बिहार के सभी जिलों में लागू है। इसमें निजी तालाब के साथ-साथ वैध पट्टे पर लिए गए सरकारी तालाब में भी निर्धारित शर्तों के अनुसार मत्स्य पालन किया जा सकता है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य मछली उत्पादन बढ़ाना, देसी मछलियों का संरक्षण करना और ग्रामीण क्षेत्रों में मत्स्य पालन के जरिए रोजगार तथा आय के अवसर विकसित करना है।
1. योजना का संक्षिप्त विवरण
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विवरण |
जानकारी |
|---|---|
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योजना का नाम |
मत्स्य प्रजाति विविधीकरण योजना 2026-27 |
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राज्य |
बिहार |
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संबंधित विभाग |
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग |
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संचालन |
मत्स्य निदेशालय, बिहार |
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वित्तीय वर्ष |
2026-27 |
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लाभार्थी |
पात्र मछली पालक एवं उद्यमी |
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अनुदान |
निर्धारित इकाई लागत का 60% |
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आवेदन का माध्यम |
ऑनलाइन |
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कार्यक्षेत्र |
बिहार के सभी जिले |
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आवेदन की पुरानी घोषित अंतिम तिथि |
31 अगस्त 2026 |
2. मत्स्य प्रजाति विविधीकरण योजना क्या है?
मत्स्य प्रजाति विविधीकरण योजना बिहार सरकार की राज्य योजना है। इसके माध्यम से पारंपरिक मछली पालन के अतिरिक्त देसी मछलियों की विभिन्न प्रजातियों, झींगा और मोती पालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
योजना के अंतर्गत चार प्रमुख घटक रखे गए हैं:
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माइनर कार्प पालन।
-
कैट फिश एवं अन्य मछलियों का पालन।
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झींगा पालन।
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मोती पालन।
इन गतिविधियों के लिए विभाग ने अलग-अलग इकाई लागत निर्धारित की है। पात्र लाभार्थियों को निर्धारित इकाई लागत का 60% अनुदान दिया जाता है।
3. योजना के तहत कितनी सब्सिडी मिलेगी?
बिहार मत्स्य निदेशालय की वित्तीय वर्ष 2026-27 की स्वीकृत योजना सूची के अनुसार चारों घटकों की इकाई लागत और अनुदान इस प्रकार है:
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योजना का घटक |
0.5 एकड़ की इकाई लागत |
60% अनुदान |
|---|---|---|
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माइनर कार्प पालन |
₹94,000 |
₹56,400 |
|
कैट फिश एवं अन्य मछली पालन |
₹1,35,000 |
₹81,000 |
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झींगा पालन |
₹1,10,000 |
₹66,000 |
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मोती पालन |
₹2,24,600 |
₹1,34,760 |
उदाहरण: यदि कोई लाभार्थी 0.5 एकड़ में मोती पालन की इकाई स्थापित करता है, तो निर्धारित इकाई लागत ₹2,24,600 पर 60% यानी ₹1,34,760 तक अनुदान की गणना होगी।
शेष लागत लाभार्थी को स्वयं वहन करनी होगी। वास्तविक अनुदान विभागीय स्वीकृति और लागू नियमों के अनुसार मिलेगा।
4. योजना के तहत कौन-कौन से मछली पालन व्यवसाय शामिल हैं?
(क) माइनर कार्प पालन योजना
माइनर कार्प छोटी देसी मछलियों की श्रेणी में आती हैं। इस घटक का उद्देश्य स्थानीय मछली प्रजातियों के पालन और संरक्षण को बढ़ावा देना है।
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इकाई क्षेत्र: 0.5 एकड़
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निर्धारित इकाई लागत: ₹94,000
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अनुदान दर: 60%
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अनुमानित अनुदान: ₹56,400
(ख) कैट फिश एवं अन्य मछली पालन योजना
इस घटक के अंतर्गत कैट फिश और अन्य निर्धारित मछली प्रजातियों का पालन किया जा सकता है। इससे मछली पालकों को व्यावसायिक उत्पादन के लिए एक अतिरिक्त विकल्प मिलता है।
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इकाई क्षेत्र: 0.5 एकड़
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निर्धारित इकाई लागत: ₹1,35,000
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अनुदान दर: 60%
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अनुमानित अनुदान: ₹81,000
(ग) झींगा पालन योजना
झींगा पालन को बढ़ावा देने के लिए भी इस योजना में आर्थिक सहायता का प्रावधान है। इच्छुक पात्र लाभार्थी निर्धारित जलक्षेत्र में झींगा पालन की इकाई स्थापित कर सकते हैं।
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इकाई क्षेत्र: 0.5 एकड़
-
निर्धारित इकाई लागत: ₹1,10,000
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अनुदान दर: 60%
-
अनुमानित अनुदान: ₹66,000
(घ) मोती पालन योजना
मोती पालन एक विशेष प्रकार का जलीय व्यवसाय है, जिसमें सीपों के माध्यम से मोती तैयार किए जाते हैं। इस घटक के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को मोती पालन इकाई स्थापित करने के लिए सहायता दी जाती है।
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इकाई क्षेत्र: 0.5 एकड़
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निर्धारित इकाई लागत: ₹2,24,600
-
अनुदान दर: 60%
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अनुमानित अनुदान: ₹1,34,760
लाभ
इस योजना से मछली पालकों को निम्नलिखित लाभ मिल सकते हैं:
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60% तक सरकारी अनुदान: पात्र लाभार्थियों को निर्धारित इकाई लागत पर 60% आर्थिक सहायता मिलती है।
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नया व्यवसाय शुरू करने का अवसर: मछली पालन, झींगा पालन और मोती पालन की इकाई स्थापित की जा सकती है।
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देसी मछलियों का संरक्षण: माइनर कार्प और अन्य स्थानीय मछलियों की प्रजातियों के पालन को प्रोत्साहन मिलता है।
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आय के नए साधन: किसान पारंपरिक खेती के साथ मत्स्य पालन को अतिरिक्त व्यवसाय बना सकते हैं।
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ग्रामीण रोजगार: गांवों में स्वरोजगार और छोटे मत्स्य उद्यम विकसित करने में सहायता मिलती है।
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तालाब का उपयोग: पात्रता पूरी होने पर निजी या पट्टे पर लिए गए तालाब में इकाई स्थापित की जा सकती है।
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विभिन्न व्यवसायों का विकल्प: लाभार्थी अपनी रुचि और उपलब्ध जलक्षेत्र के अनुसार चार घटकों में से एक चुन सकते हैं।
पात्रता
मत्स्य प्रजाति विविधीकरण योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को विभाग द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी।
मुख्य शर्तें:
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आवेदक बिहार राज्य में मत्स्य पालन गतिविधि करने वाला पात्र व्यक्ति होना चाहिए।
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आवेदक के पास उपयुक्त निजी तालाब या वैध पट्टे पर लिया गया तालाब होना चाहिए।
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सरकारी तालाब के मामले में आवेदक वैध पट्टाधारी होना चाहिए।
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न्यूनतम जलक्षेत्र 0.25 एकड़ होना चाहिए।
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अधिकतम अनुमन्य जलक्षेत्र 1 एकड़ यानी 2 इकाई तक है।
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एक इकाई का क्षेत्रफल 0.5 एकड़ निर्धारित है।
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एक व्यक्ति या परिवार को केवल एक ही घटक का लाभ मिलेगा।
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आवेदक को ऑनलाइन आवेदन और विभागीय सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
विशेष जानकारी: योजना के तहत निजी तालाब और पट्टे पर लिए गए सरकारी तालाब दोनों में मत्स्य पालन इकाई स्थापित करने का प्रावधान है।
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के लिए आवेदन बिहार मत्स्य निदेशालय के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाता है। आवेदन करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाएं।
चरण 1: आधिकारिक पोर्टल खोलें
बिहार मत्स्य निदेशालय के पोर्टल पर जाएं और मत्स्य योजनाओं के आवेदन वाले विकल्प को चुनें।
चरण 2: नया पंजीकरण करें
यदि आपने पहले पंजीकरण नहीं किया है, तो नया पंजीकरण विकल्प चुनकर अपनी आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
चरण 3: लॉगिन करें
पंजीकरण पूरा होने के बाद प्राप्त लॉगिन विवरण से पोर्टल पर लॉगिन करें।
चरण 4: योजना का चयन करें
वित्तीय वर्ष 2026-27 की योजनाओं में से मत्स्य प्रजाति विविधीकरण योजना चुनें।
चरण 5: घटक चुनें
अपनी आवश्यकता के अनुसार निम्न में से एक घटक चुनें:
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माइनर कार्प पालन।
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कैट फिश एवं अन्य मछली पालन।
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झींगा पालन।
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मोती पालन।
चरण 6: तालाब का विवरण भरें
तालाब का क्षेत्रफल, स्थान और स्वामित्व या पट्टे से संबंधित जानकारी दर्ज करें।
चरण 7: दस्तावेज अपलोड करें
पोर्टल पर मांगे गए दस्तावेज निर्धारित फॉर्मेट में अपलोड करें।
चरण 8: आवेदन सबमिट करें
सभी जानकारियां जांचने के बाद आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करें और आवेदन संख्या या पावती सुरक्षित रखें।
9. क्या लीज पर तालाब लेकर भी योजना का लाभ मिल सकता है?
हां। इस योजना के अंतर्गत निजी तालाब के साथ-साथ सरकारी तालाब को वैध रूप से पट्टे पर लेने वाले लाभार्थी भी निर्धारित शर्तों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।
ऐसे आवेदकों को तालाब के पट्टे से संबंधित वैध दस्तावेज उपलब्ध कराने पड़ सकते हैं। आवेदन से पहले पट्टे की वैधता और जलक्षेत्र की पात्रता की जांच कर लें।
आवश्यक दस्तावेज़
ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज तैयार रखें। अंतिम दस्तावेज सूची आवेदन के दौरान पोर्टल पर दिए गए निर्देशों के अनुसार मान्य होगी।
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आधार कार्ड।
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पासपोर्ट साइज फोटो।
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सक्रिय मोबाइल नंबर।
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बैंक पासबुक की प्रति।
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निवास संबंधी प्रमाण, यदि मांगा जाए।
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निजी तालाब के स्वामित्व या भूमि से संबंधित दस्तावेज।
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सरकारी या निजी तालाब लीज पर होने की स्थिति में वैध पट्टा समझौता।
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विभाग द्वारा मांगे गए अन्य संबंधित दस्तावेज।
ध्यान दें: आवेदन में तालाब का क्षेत्रफल और स्वामित्व या पट्टे से संबंधित जानकारी सही भरें। गलत जानकारी देने पर आवेदन के सत्यापन में समस्या हो सकती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. बिहार मत्स्य प्रजाति विविधीकरण योजना 2026-27 क्या है?
2. इस योजना के तहत कितनी सब्सिडी मिलती है?
3. इस योजना का लाभ किन लोगों को मिल सकता है?
4. योजना के तहत कौन-कौन से मछली पालन व्यवसाय शामिल हैं?
5. माइनर कार्प पालन पर कितना अनुदान मिलेगा?
6. कैट फिश पालन पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?
7. झींगा पालन पर कितना अनुदान मिलेगा?
8. मोती पालन पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?
9. योजना के लिए न्यूनतम कितना तालाब होना चाहिए?
10. क्या लीज पर तालाब लेकर योजना का लाभ मिल सकता है?
11. एक व्यक्ति कितने घटकों के लिए आवेदन कर सकता है?
12. योजना के लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
13. बिहार मत्स्य प्रजाति विविधीकरण योजना में आवेदन कैसे करें?
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