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कृषि विभाग, बिहार सरकार

बिहार में दाल मिल लगाने पर मिलेगी ₹25 लाख तक की सब्सिडी, जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

लेखक: दिव्य बिहार टीमअंतिम अपडेट:

State scheme
आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 आवेदन की तारीख निकल चुकी है
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एक नज़र में

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ग्रामीण व शहरी दोनों
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कृषि विभाग, बिहार सरकार
आवेदन की अंतिम तिथि
15 सितंबर 2026 निकल चुकी
आवेदन कहाँ
आधिकारिक पोर्टल पर

Overview

बिहार में अपना कृषि आधारित व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे किसानों, युवाओं और उद्यमियों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई थी। बिहार सरकार के कृषि विभाग द्वारा संचालित दाल प्रसंस्करण इकाई स्थापना योजना के तहत नई दाल मिल स्थापित करने पर ₹25 लाख तक का सरकारी अनुदान देने का प्रावधान है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार में दलहन की प्रोसेसिंग, भंडारण और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिल सकता है और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं।

योजना के तहत पात्र आवेदकों को परियोजना लागत का 33% या अधिकतम ₹25 लाख तक अनुदान दिया जा सकता है। इसके लिए दाल मिल की न्यूनतम प्रसंस्करण क्षमता 300 किलोग्राम प्रति घंटा निर्धारित की गई है।

इस योजना में व्यक्तिगत आवेदकों, उद्यमियों, किसान उत्पादक संगठनों (FPO), पैक्स (PACS) और अन्य पात्र पंजीकृत संस्थाओं को आवेदन करने का अवसर दिया गया था।

महत्वपूर्ण अपडेट: इस योजना के लिए आवेदन की घोषित अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 थी। वर्तमान तारीख 5 नवंबर 2026 के अनुसार आवेदन की यह अवधि समाप्त हो चुकी है। इसलिए नई आवेदन अवधि की पुष्टि किए बिना आवेदन खुला होने का दावा नहीं किया जाना चाहिए।

बिहार दाल मिल सब्सिडी योजना 2026: एक नजर में

विवरण

जानकारी

योजना का नाम

दाल प्रसंस्करण इकाई स्थापना योजना

मिशन

दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन

राज्य

बिहार

संबंधित विभाग

कृषि विभाग, बिहार सरकार

योजना का उद्देश्य

नई दाल प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना

अधिकतम अनुदान

₹25 लाख

अनुदान की दर

परियोजना लागत का 33% या ₹25 लाख, जो कम हो

न्यूनतम क्षमता

300 किलोग्राम प्रति घंटा

आवेदन का माध्यम

ऑनलाइन

आवेदन की घोषित अंतिम तिथि

15 सितंबर 2026

योजना के अंतर्गत जिले

बिहार के 10 जिले

अनुदान वितरण

दो किस्तों में

अनुदान का माध्यम

DBT

योजना की पात्रता और वित्तीय सहायता से संबंधित जानकारी बिहार कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध दिशा-निर्देशों के अनुसार है।

दाल मिल सब्सिडी योजना क्या है?

दाल प्रसंस्करण इकाई स्थापना योजना बिहार सरकार की एक कृषि आधारित उद्यमिता योजना है। इसके अंतर्गत राज्य में नई दाल मिल स्थापित करने के लिए पात्र आवेदकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

बिहार में अरहर, मसूर, चना, मूंग और अन्य दलहनी फसलों की खेती होती है। इन फसलों को स्थानीय स्तर पर प्रसंस्कृत करने के लिए आधुनिक दाल मिलों की आवश्यकता होती है।

कई बार किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए दूसरे क्षेत्रों पर निर्भर रहना पड़ता है। स्थानीय स्तर पर दाल प्रसंस्करण इकाई स्थापित होने से सफाई, छंटाई, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण और पैकेजिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं।

इस योजना के माध्यम से सरकार का उद्देश्य कृषि उत्पादों का मूल्य बढ़ाना, किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना और बिहार में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना है।

दाल मिल लगाने पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?

इस योजना के अंतर्गत दाल मिल स्थापित करने पर परियोजना की पात्र लागत का 33% या अधिकतम ₹25 लाख तक अनुदान दिया जा सकता है।

दोनों में से जो राशि कम होगी, वही अनुदान की अधिकतम स्वीकृत राशि होगी।

उदाहरण के लिए:

परियोजना की पात्र लागत

33% के हिसाब से अनुदान

₹30 लाख

₹9.90 लाख

₹40 लाख

₹13.20 लाख

₹50 लाख

₹16.50 लाख

₹60 लाख

₹19.80 लाख

₹75 लाख

₹24.75 लाख

₹80 लाख

₹25 लाख तक

यह केवल समझाने के लिए उदाहरण हैं। वास्तविक अनुदान की राशि विभाग द्वारा स्वीकृत पात्र परियोजना लागत के आधार पर तय होगी।

ध्यान दें: ₹25 लाख अधिकतम सीमा है। प्रत्येक आवेदक को सीधे ₹25 लाख मिलना सुनिश्चित नहीं है।

योजना के अंतर्गत किन खर्चों पर अनुदान मिलेगा?

योजना के अंतर्गत दाल मिल की स्थापना से संबंधित निर्धारित पूंजीगत खर्चों पर अनुदान देने का प्रावधान है।

अनुदान के लिए पात्र खर्च

  • दाल मिल के प्लांट एवं मशीनरी की स्थापना।

  • दाल प्रसंस्करण इकाई के लिए पात्र भवन निर्माण।

  • वेयरहाउस निर्माण।

  • भंडारण अवसंरचना का निर्माण।

हालांकि, भवन और भंडारण अवसंरचना पर मिलने वाला अनुदान कुल पात्र अनुदान के अधिकतम 30% तक सीमित रहेगा।

किन खर्चों पर अनुदान नहीं मिलेगा?

निम्नलिखित खर्चों पर अनुदान का प्रावधान नहीं है:

  • जमीन खरीदने का खर्च।

  • बिजली कनेक्शन का खर्च।

  • कर्मचारियों की सैलरी।

  • मानव संसाधन से संबंधित खर्च।

  • अन्य संचालन खर्च।

इसलिए आवेदन से पहले मशीनरी, भवन, भंडारण और अन्य खर्चों का अलग-अलग बजट तैयार करना आवश्यक है।

 
 

योजना में शामिल जिले निम्नलिखित हैं:

  1. पटना

  2. नालंदा

  3. जहानाबाद

  4. गया

  5. मुजफ्फरपुर

  6. सीतामढ़ी

  7. भागलपुर

  8. सुपौल

  9. लखीसराय

  10. औरंगाबाद

इन जिलों में नई दाल प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के इच्छुक पात्र आवेदक योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते थे।

अन्य जिलों के आवेदकों को अगली अधिसूचना में अपने जिले की पात्रता की पुष्टि करनी चाहिए

 

Benefits

इस योजना के माध्यम से बिहार के कृषि उद्यमियों और किसानों को कई महत्वपूर्ण लाभ मिल सकते हैं।

1. दाल मिल स्थापित करने का अवसर

पात्र आवेदक सरकारी अनुदान की सहायता से नई दाल प्रसंस्करण इकाई स्थापित कर सकते हैं।

2. ₹25 लाख तक अनुदान

परियोजना लागत का 33% या अधिकतम ₹25 लाख तक अनुदान देने का प्रावधान है।

3. कृषि आधारित व्यवसाय को बढ़ावा

दाल मिल स्थापित होने से दलहन की सफाई, छंटाई, प्रसंस्करण और पैकेजिंग की सुविधा विकसित हो सकती है।

4. किसानों को बेहतर बाजार

स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण की सुविधा मिलने से किसानों को अपनी उपज के लिए बेहतर बाजार और मूल्य प्राप्त करने के अवसर मिल सकते हैं।

5. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार

दाल मिल स्थापित होने से मशीन ऑपरेटर, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन और अन्य संबंधित कार्यों में रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं।

6. कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन

कच्चे दलहन को प्रसंस्कृत करके बाजार में बिक्री योग्य उत्पाद में बदला जा सकता है। इससे कृषि आधारित व्यवसायों को बढ़ावा मिल सकता है।

दाल मिल सब्सिडी योजना की आवेदन अंतिम तिथि

बिहार दाल प्रसंस्करण इकाई स्थापना योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की घोषित अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 थी।

इस तारीख तक पात्र आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करना था।

वर्तमान स्थिति: 15 सितंबर 2026 की आवेदन अवधि समाप्त हो चुकी है। इसलिए वर्तमान में नई आवेदन अवधि की पुष्टि किए बिना आवेदन खुला होने का दावा नहीं किया जाना चाहिए।

यदि आप बिहार में दाल मिल स्थापित करना चाहते हैं, तो कृषि विभाग की अगली अधिसूचना और योजना के नवीनतम दिशा-निर्देशों की जानकारी प्राप्त करें।

Eligibility

 

योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत आवेदकों, उद्यमियों और पात्र पंजीकृत संस्थाओं को आवेदन करने का अवसर दिया गया था।

इनमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

  • व्यक्तिगत उद्यमी।

  • किसान उत्पादक संगठन (FPO)।

  • क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLF)।

  • पैक्स (PACS)।

  • अन्य पात्र पंजीकृत संस्थाएं।

2. न्यूनतम प्रसंस्करण क्षमता

नई दाल मिल की न्यूनतम प्रसंस्करण क्षमता 300 किलोग्राम प्रति घंटा होनी चाहिए।

इससे कम क्षमता वाली इकाई योजना के निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करेगी।

3. बैंक ऋण अनिवार्य

योजना के अंतर्गत बैंक ऋण लेना अनिवार्य है। आवेदक को परियोजना की वित्तीय व्यवस्था के लिए बैंक से ऋण स्वीकृत कराना होगा।

4. स्वयं का अंशदान

आवेदक को परियोजना लागत का न्यूनतम 15% स्वयं का अंशदान देना आवश्यक है।

5. संस्था का पंजीकरण

FPO, CLF और PACS जैसी संस्थाओं का कम से कम 2 वर्ष से पंजीकृत होना आवश्यक है।

6. परिवार से एक सदस्य

व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत एक परिवार से केवल एक सदस्य पात्र होगा।

7. मशीनरी के मानक

दाल मिल में स्थापित की जाने वाली मशीनरी BIS मानकों के अनुरूप होनी चाहिए।

8. FSSAI लाइसेंस

दाल प्रसंस्करण इकाई के लिए FSSAI लाइसेंस और अन्य आवश्यक वैधानिक नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

9. इकाई का संचालन

स्वीकृत परियोजना के अंतर्गत स्थापित संपत्ति को कम से कम 3 वर्ष तक बनाए रखना और संचालित करना आवश्यक है।

How to apply

योजना के लिए आवेदन बिहार कृषि विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए गए थे।

आवेदन प्रक्रिया के सामान्य चरण निम्नलिखित हैं:

चरण 1: योजना की पात्रता जांचें

सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आपका जिला योजना में शामिल है और आपकी प्रस्तावित दाल मिल निर्धारित क्षमता को पूरा करती है।

चरण 2: परियोजना रिपोर्ट तैयार करें

दाल मिल की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करें।

इसमें मशीनरी की लागत, प्रसंस्करण क्षमता, भवन, भंडारण, उत्पादन और वित्तीय व्यवस्था की जानकारी शामिल होनी चाहिए।

चरण 3: बैंक ऋण की व्यवस्था करें

योजना के अंतर्गत बैंक ऋण अनिवार्य है। इसलिए परियोजना की लागत और स्वयं के अंशदान के अनुसार बैंक से वित्तीय व्यवस्था करें।

चरण 4: आधिकारिक पोर्टल पर जाएं

बिहार कृषि विभाग के DBT कृषि पोर्टल पर योजना की जानकारी और आवेदन संबंधी विकल्प देखें।

चरण 5: ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें

आवेदन फॉर्म में मांगी गई व्यक्तिगत, व्यावसायिक और परियोजना से संबंधित जानकारी भरें।

चरण 6: दस्तावेज अपलोड करें

DPR, बैंक ऋण दस्तावेज, स्वयं के अंशदान का प्रमाण और अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

चरण 7: आवेदन जमा करें

आवेदन में दर्ज जानकारी की जांच करें और अंतिम रूप से आवेदन जमा करें।

चरण 8: आवेदन की जांच

आवेदन जमा होने के बाद संबंधित विभाग द्वारा पात्रता, दस्तावेज और परियोजना की जांच की जाती है।

चरण 9: अनुदान की स्वीकृति

पात्रता और निर्धारित विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद अनुदान स्वीकृत किया जाता है। अनुदान की राशि दो किस्तों में जारी किए जाने का प्रावधान है।

दाल मिल योजना में अनुदान कैसे मिलेगा?

योजना के अंतर्गत स्वीकृत अनुदान की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है।

अनुदान की राशि दो किस्तों में जारी किए जाने का प्रावधान है।

  • पहली किस्त: कुल स्वीकृत अनुदान का 50%।

  • दूसरी किस्त: कुल स्वीकृत अनुदान का शेष 50%।

अनुदान की स्वीकृति और किस्तों का भुगतान निर्धारित विभागीय शर्तों तथा परियोजना की प्रगति के अनुसार किया जाता है।

 

 

 

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Documents needed

ऑनलाइन आवेदन के दौरान आवेदक को पहचान, बैंक ऋण, परियोजना और संस्था से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

प्रमुख दस्तावेजों में निम्नलिखित शामिल हैं:

  1. आधार कार्ड।

  2. बैंक खाते का विवरण।

  3. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR)।

  4. बैंक ऋण से संबंधित दस्तावेज।

  5. स्वयं के अंशदान का प्रमाण।

  6. मशीनरी और परियोजना लागत का विवरण।

  7. संस्था का पंजीकरण प्रमाणपत्र, जहां लागू हो।

  8. FPO, CLF या PACS का पंजीकरण प्रमाणपत्र, जहां लागू हो।

  9. भूमि या परियोजना स्थल से संबंधित आवश्यक दस्तावेज।

  10. FSSAI लाइसेंस और अन्य आवश्यक वैधानिक प्रमाणपत्र।

  11. योजना के पोर्टल पर मांगे गए अन्य दस्तावेज।

महत्वपूर्ण: दस्तावेजों की अंतिम सूची संबंधित आवेदन पोर्टल और विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार करनी चाहिए।

 

 

 

Frequently asked questions

प्रश्न 1: बिहार में दाल मिल लगाने पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?

बिहार दाल प्रसंस्करण इकाई स्थापना योजना के अंतर्गत पात्र आवेदकों को परियोजना लागत का 33% या अधिकतम ₹25 लाख तक अनुदान देने का प्रावधान है।

प्रश्न 2: क्या सरकार दाल मिल लगाने के लिए पूरे ₹25 लाख देती है?

नहीं। ₹25 लाख अनुदान की अधिकतम सीमा है। वास्तविक अनुदान परियोजना की पात्र लागत का 33% या ₹25 लाख, जो कम हो, उसके अनुसार निर्धारित किया जाता है।

प्रश्न 3: दाल मिल की न्यूनतम क्षमता कितनी होनी चाहिए?

योजना के अंतर्गत नई दाल मिल की न्यूनतम प्रसंस्करण क्षमता 300 किलोग्राम प्रति घंटा होनी चाहिए।

प्रश्न 4: बिहार दाल मिल योजना किन जिलों में लागू है?

यह योजना पटना, नालंदा, जहानाबाद, गया, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, भागलपुर, सुपौल, लखीसराय और औरंगाबाद जिलों में लागू की गई थी।

प्रश्न 5: क्या व्यक्तिगत व्यक्ति दाल मिल योजना के लिए आवेदन कर सकता है?

हां। योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तिगत आवेदक, उद्यमी और निर्धारित पंजीकृत संस्थाएं आवेदन कर सकती थीं।

प्रश्न 6: क्या दाल मिल योजना में बैंक ऋण लेना जरूरी है?

हां। आधिकारिक पात्रता शर्तों के अनुसार बैंक ऋण अनिवार्य है।

प्रश्न 7: दाल मिल योजना में स्वयं का अंशदान कितना देना होगा?

आवेदक को परियोजना लागत का न्यूनतम 15% स्वयं का अंशदान देना आवश्यक है।

प्रश्न 8: क्या जमीन खरीदने पर अनुदान मिलेगा?

नहीं। जमीन खरीदने के खर्च पर अनुदान का प्रावधान नहीं है।

प्रश्न 9: दाल मिल योजना में अनुदान कितनी किस्तों में मिलेगा?

स्वीकृत अनुदान की राशि दो किस्तों में जारी किए जाने का प्रावधान है। प्रत्येक किस्त कुल स्वीकृत अनुदान का 50% हो सकती है।

प्रश्न 10: दाल मिल योजना की आवेदन अंतिम तिथि क्या थी?

योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की घोषित अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 थी। यह अवधि समाप्त हो चुकी है।

प्रश्न 11: क्या अभी दाल मिल योजना में आवेदन किया जा सकता है?

नई आवेदन अवधि की पुष्टि आवश्यक है। अगली अधिसूचना जारी होने पर पात्र आवेदक आवेदन कर सकेंगे।

इनसे जुड़ी और योजनाएं

कृषि अनुदान योजना बिहार कृषि योजना किसान योजना स्वरोजगार योजना बिहार सरकारी योजना 2026 बिहार दाल मिल योजना दाल मिल सब्सिडी दाल प्रसंस्करण इकाई बिहार उद्योग योजना 25 लाख सब्सिडी

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