बिहार में दाल मिल लगाने पर सरकार दे रही ₹25 लाख तक का अनुदान, जानें कौन उठा सकता है लाभ और क्या है आवेदन की अंतिम तारीख

बिहार में कृषि आधारित व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे किसानों, युवाओं और उद्यमियों के लिए दाल मिल स्थापित करना एक अच्छा अवसर बन सकता है। राज्य सरकार दलहन के उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए दाल प्रसंस्करण इकाई स्थापना योजना संचालित कर रही है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को नई दाल मिल स्थापित करने पर परियोजना लागत का 33 प्रतिशत या अधिकतम 25 लाख रुपये तक अनुदान देने का प्रावधान है।

इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी दलहन फसलों का बेहतर मूल्य दिलाना, स्थानीय स्तर पर दाल प्रसंस्करण की सुविधाएं विकसित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।

बिहार कृषि विभाग की इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम 300 किलोग्राम प्रति घंटे की प्रसंस्करण क्षमता वाली दाल मिल स्थापित करने की शर्त रखी गई है। योजना में व्यक्तिगत आवेदकों के साथ किसान उत्पादक संगठन (FPO), क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLF), पैक्स और अन्य पात्र संस्थाएं भी शामिल हो सकती हैं।

हालांकि, इस योजना के लिए आवेदन की घोषित अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 थी। इसलिए नए आवेदकों को आवेदन की अगली अवधि और विभागीय निर्देशों की पुष्टि करनी चाहिए।

बिहार दाल मिल अनुदान योजना 2026: एक नजर में

विवरण	जानकारी
योजना का नाम	दाल प्रसंस्करण इकाई स्थापना योजना
मिशन	दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन
राज्य	बिहार
योजना का उद्देश्य	दाल प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना
अधिकतम अनुदान	₹25 लाख
अनुदान की दर	परियोजना लागत का 33% या अधिकतम ₹25 लाख, जो कम हो
न्यूनतम क्षमता	300 किलोग्राम प्रति घंटा
आवेदन का माध्यम	ऑनलाइन
घोषित अंतिम तिथि	15 सितंबर 2026
योजना लागू होने वाले जिले	बिहार के 10 जिले

दाल मिल लगाने पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?

बिहार सरकार की दाल प्रसंस्करण इकाई स्थापना योजना के अंतर्गत नई दाल मिल स्थापित करने पर परियोजना लागत का 33 प्रतिशत या अधिकतम 25 लाख रुपये तक अनुदान दिया जा सकता है।

इसका मतलब है कि अनुदान की राशि परियोजना की स्वीकृत लागत के आधार पर तय होगी। प्रत्येक आवेदक को सीधे 25 लाख रुपये मिलना सुनिश्चित नहीं है।

उदाहरण के लिए:

परियोजना लागत	33% के हिसाब से अनुदान
₹30 लाख	₹9.90 लाख
₹40 लाख	₹13.20 लाख
₹50 लाख	₹16.50 लाख
₹60 लाख	₹19.80 लाख
₹75 लाख	₹24.75 लाख
₹80 लाख	₹25 लाख तक

यह केवल गणना का उदाहरण है। वास्तविक अनुदान स्वीकृत परियोजना लागत और योजना के नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

किन खर्चों पर मिलेगा अनुदान?

योजना के तहत पात्र परियोजना लागत में निम्नलिखित मद शामिल हो सकते हैं:

• दाल मिल की मशीनरी और प्लांट।

• प्रसंस्करण इकाई की स्थापना।

• पात्र भवन निर्माण।

• वेयरहाउस और भंडारण अवसंरचना।

हालांकि, भवन और भंडारण अवसंरचना पर अनुदान की राशि कुल पात्र अनुदान के अधिकतम 30 प्रतिशत तक सीमित है।

जमीन खरीदने, बिजली कनेक्शन, मानव संसाधन और अन्य परिचालन खर्चों पर अनुदान का प्रावधान नहीं है।

बिहार के किन 10 जिलों में लागू है दाल मिल योजना?

दाल प्रसंस्करण इकाई स्थापना योजना बिहार के सभी जिलों में लागू नहीं की गई थी। इसके अंतर्गत राज्य के 10 जिलों को शामिल किया गया है।

योजना में शामिल जिले:

1. पटना

2. नालंदा

3. जहानाबाद

4. गया

5. मुजफ्फरपुर

6. सीतामढ़ी

7. भागलपुर

8. सुपौल

9. लखीसराय

10. औरंगाबाद

इन जिलों में नई दाल प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के इच्छुक पात्र आवेदक योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते थे।

अन्य जिलों के आवेदकों को अगली अधिसूचना में अपने जिले की पात्रता की पुष्टि करनी चाहिए।

कौन उठा सकता है बिहार दाल मिल सब्सिडी योजना का लाभ?

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है।

पात्र श्रेणियों में निम्नलिखित आवेदक शामिल हो सकते हैं:

1. व्यक्तिगत उद्यमी

बिहार में दाल मिल स्थापित करने के इच्छुक पात्र व्यक्तिगत उद्यमी आवेदन कर सकते हैं। व्यक्तिगत आवेदक की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

2. किसान उत्पादक संगठन (FPO)

किसानों के समूह द्वारा संचालित पंजीकृत किसान उत्पादक संगठन भी योजना के लिए पात्र हो सकते हैं।

3. क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLF)

पात्र और पंजीकृत क्लस्टर लेवल फेडरेशन योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।

4. प्राथमिक कृषि साख समिति (PACS)

पात्र पैक्स समितियां भी दाल प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए अनुदान प्राप्त कर सकती हैं।

5. अन्य पंजीकृत संस्थाएं

योजना के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र पंजीकृत व्यावसायिक संस्थाएं भी आवेदन कर सकती हैं।

दाल मिल स्थापित करने के लिए जरूरी शर्तें

योजना के अंतर्गत आवेदन करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण शर्तों को समझना आवश्यक है।

• दाल मिल की न्यूनतम प्रसंस्करण क्षमता 300 किलोग्राम प्रति घंटा होनी चाहिए।

• परियोजना लागत का न्यूनतम 15 प्रतिशत हिस्सा आवेदक को स्वयं लगाना होगा।

• बैंक ऋण लेना अनिवार्य है।

• व्यक्तिगत आवेदक की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

• व्यक्तिगत श्रेणी में एक परिवार से केवल एक सदस्य पात्र होगा।

• FPO, CLF और PACS का कम से कम दो वर्ष से पंजीकृत होना आवश्यक है।

• मशीनरी निर्धारित BIS मानकों के अनुरूप होनी चाहिए।

• इकाई के लिए FSSAI और अन्य वैधानिक नियमों का पालन करना जरूरी है।

• स्थापित परिसंपत्ति को कम से कम तीन वर्षों तक बनाए रखना होगा।

• अनुदान की राशि दो किस्तों में जारी किए जाने का प्रावधान है।

इन शर्तों को पूरा किए बिना योजना का लाभ प्राप्त करना संभव नहीं होगा।

दाल मिल सब्सिडी योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

दाल मिल स्थापित करने के लिए आवेदन करते समय आवेदक को अपनी पहचान, वित्तीय व्यवस्था और परियोजना से संबंधित दस्तावेज तैयार रखने चाहिए।

प्रमुख दस्तावेज निम्नलिखित हैं:

1. आधार कार्ड।

2. बैंक खाते का विवरण।

3. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR)।

4. बैंक ऋण से संबंधित दस्तावेज।

5. स्वयं के अंशदान का प्रमाण।

6. संस्था का पंजीकरण प्रमाणपत्र, जहां लागू हो।

7. FPO, CLF या PACS के पंजीकरण से संबंधित दस्तावेज।

8. मशीनरी और परियोजना लागत का विवरण।

9. आवश्यक FSSAI और अन्य वैधानिक प्रमाणपत्र।

10. योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर मांगे गए अन्य दस्तावेज।

दस्तावेजों की अंतिम सूची आवेदन पोर्टल पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार करनी चाहिए।

बिहार दाल मिल योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

दाल प्रसंस्करण इकाई स्थापना योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से आमंत्रित किए गए थे।

आवेदन प्रक्रिया के सामान्य चरण निम्नलिखित हैं:

चरण 1: पात्रता की जांच करें

सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपका जिला योजना में शामिल है और आपकी प्रस्तावित दाल मिल निर्धारित क्षमता तथा अन्य शर्तों को पूरा करती है।

चरण 2: परियोजना रिपोर्ट तैयार करें

दाल मिल स्थापित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करें। इसमें मशीनरी, प्रसंस्करण क्षमता, परियोजना लागत, वित्तीय व्यवस्था और व्यवसाय संचालन की जानकारी शामिल होनी चाहिए।

चरण 3: बैंक ऋण की व्यवस्था करें

योजना में बैंक ऋण अनिवार्य है। इसलिए परियोजना के लिए बैंक से आवश्यक वित्तीय सहायता की व्यवस्था करें।

चरण 4: जरूरी दस्तावेज तैयार करें

आधार कार्ड, बैंक विवरण, परियोजना रिपोर्ट, पंजीकरण प्रमाणपत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें।

चरण 5: ऑनलाइन आवेदन करें

बिहार कृषि विभाग के निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर दाल प्रसंस्करण इकाई स्थापना योजना के अंतर्गत आवेदन किया जा सकता था।

चरण 6: आवेदन की जांच

आवेदन जमा होने के बाद संबंधित विभाग द्वारा पात्रता, परियोजना रिपोर्ट और दस्तावेजों की जांच की जाती है।

चरण 7: अनुदान की स्वीकृति

पात्रता और निर्धारित विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद अनुदान स्वीकृत किया जाता है। अनुदान की राशि दो किस्तों में जारी किए जाने का प्रावधान है।

दाल मिल योजना की आवेदन अंतिम तारीख क्या थी?

बिहार दाल प्रसंस्करण इकाई स्थापना योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की घोषित अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 थी।

इस तारीख तक पात्र आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करना था।

महत्वपूर्ण अपडेट: 15 सितंबर 2026 की आवेदन अवधि समाप्त हो चुकी है। वर्तमान में नई आवेदन अवधि की पुष्टि किए बिना आवेदन खुला होने का दावा नहीं किया जाना चाहिए।

यदि आप बिहार में दाल मिल स्थापित करना चाहते हैं, तो कृषि विभाग की अगली अधिसूचना और योजना के नवीनतम दिशा-निर्देशों की जानकारी प्राप्त करें।

दाल मिल लगाने से किसानों को क्या लाभ होगा?

दाल प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना से बिहार के किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कई तरह से लाभ मिल सकता है।

किसानों को बेहतर बाजार

स्थानीय स्तर पर दाल प्रसंस्करण की सुविधा उपलब्ध होने से किसानों को अपनी दलहन फसलों के लिए बेहतर बाजार मिलने की संभावना बढ़ सकती है।

कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा

दाल मिल स्थापित होने से कृषि क्षेत्र में मूल्य संवर्धन और स्थानीय स्तर पर उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिल सकता है।

रोजगार के अवसर

दाल मिल में मशीन संचालन, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन और विपणन जैसे कार्यों में रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं।

स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण

किसानों की उपज को स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण करने की सुविधा मिलने से कृषि उत्पादों की व्यावसायिक उपयोगिता बढ़ सकती है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

प्रश्न 1: बिहार में दाल मिल लगाने पर कितनी सब्सिडी मिलती है?

योजना के तहत परियोजना लागत का 33 प्रतिशत या अधिकतम 25 लाख रुपये तक अनुदान देने का प्रावधान है। दोनों में जो राशि कम होगी, उसी के अनुसार अनुदान निर्धारित किया जाएगा।

प्रश्न 2: बिहार दाल मिल सब्सिडी योजना का नाम क्या है?

इस योजना का नाम दाल प्रसंस्करण इकाई स्थापना योजना है। यह दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन के अंतर्गत संचालित की जाती है।

प्रश्न 3: दाल मिल की न्यूनतम क्षमता कितनी होनी चाहिए?

योजना के तहत नई दाल प्रसंस्करण इकाई की न्यूनतम क्षमता 300 किलोग्राम प्रति घंटा निर्धारित है।

प्रश्न 4: बिहार के किन जिलों में योजना लागू है?

योजना पटना, नालंदा, जहानाबाद, गया, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, भागलपुर, सुपौल, लखीसराय और औरंगाबाद में लागू की गई थी।

प्रश्न 5: क्या व्यक्तिगत व्यक्ति दाल मिल योजना का लाभ ले सकता है?

हां, पात्र व्यक्तिगत उद्यमी आवेदन कर सकते हैं। व्यक्तिगत आवेदक की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और एक परिवार से केवल एक सदस्य पात्र हो सकता है।

प्रश्न 6: क्या FPO और पैक्स आवेदन कर सकते हैं?

हां, पात्र FPO, CLF और PACS योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। इनके लिए निर्धारित पंजीकरण संबंधी शर्तें लागू होती हैं।

प्रश्न 7: क्या बैंक ऋण लेना अनिवार्य है?

हां, योजना के तहत बैंक ऋण अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त परियोजना लागत का न्यूनतम 15 प्रतिशत हिस्सा आवेदक को स्वयं लगाना होगा।

प्रश्न 8: क्या जमीन खरीदने पर अनुदान मिलेगा?

नहीं। भूमि खरीदने, बिजली कनेक्शन, मानव संसाधन और अन्य परिचालन खर्चों पर अनुदान का प्रावधान नहीं है।

प्रश्न 9: आवेदन की अंतिम तारीख क्या थी?

योजना के लिए आवेदन की घोषित अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 थी। यह तारीख समाप्त हो चुकी है।

प्रश्न 10: क्या अभी आवेदन किया जा सकता है?

नई आवेदन अवधि की पुष्टि आवश्यक है। अगली अधिसूचना जारी होने पर पात्र आवेदक आवेदन कर सकेंगे।

निष्कर्ष

बिहार में दाल मिल स्थापित करने के इच्छुक किसानों, युवाओं और कृषि उद्यमियों के लिए दाल प्रसंस्करण इकाई स्थापना योजना एक महत्वपूर्ण अवसर है। इसके अंतर्गत पात्र आवेदकों को परियोजना लागत का 33 प्रतिशत या अधिकतम 25 लाख रुपये तक अनुदान देने का प्रावधान है।

योजना के तहत न्यूनतम 300 किलोग्राम प्रति घंटे की क्षमता वाली दाल मिल स्थापित करनी होगी। इसके साथ बैंक ऋण, स्वयं का अंशदान, मशीनरी के मानक और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है।

आवेदन की घोषित अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 थी। इसलिए इच्छुक आवेदकों को अगली आवेदन अवधि और विभागीय निर्देशों की पुष्टि करने के बाद ही आवेदन की तैयारी करनी चाहिए।

यह लेख बिहार के किसानों, उद्यमियों और कृषि आधारित व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक लोगों को दाल मिल अनुदान योजना की पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।