बिहार में दाल मिल लगाने पर मिलेगी ₹25 लाख तक की सब्सिडी, जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

बिहार में अपना खुद का उद्योग या कृषि आधारित व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे युवाओं, किसानों और उद्यमियों के लिए एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना शुरू की गई थी। बिहार सरकार के कृषि विभाग द्वारा संचालित दाल प्रसंस्करण इकाई स्थापना योजना के तहत नई दाल मिल (Dal Mill) स्थापित करने पर पात्र आवेदकों को ₹25 लाख तक का सरकारी अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।

इस योजना को दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य बिहार में उत्पादित अरहर, मसूर, चना, मूंग और अन्य दलहनी फसलों का राज्य के भीतर ही प्रसंस्करण करना है, ताकि किसानों को अपनी उपज का बेहतर बाजार मिल सके और ग्रामीण क्षेत्रों में नए रोजगार के अवसर पैदा हों।

योजना के तहत दाल मिल स्थापित करने के लिए परियोजना लागत का 33% या अधिकतम ₹25 लाख (जो भी कम हो) अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए नई दाल प्रसंस्करण इकाई की न्यूनतम क्षमता 300 किलोग्राम प्रति घंटा होनी चाहिए।

 

हालांकि, इस योजना के लिए आवेदन की घोषित अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 थी, जो अब समाप्त हो चुकी है। इच्छुक आवेदकों को अगली आवेदन अवधि की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए।

बिहार दाल मिल सब्सिडी योजना 2026: एक नजर में

दाल मिल सब्सिडी योजना क्या है?

दाल प्रसंस्करण इकाई स्थापना योजना बिहार सरकार की एक कृषि आधारित उद्यमिता योजना है। इसके अंतर्गत राज्य में नई दाल मिल स्थापित करने के लिए पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

बिहार में बड़ी मात्रा में दलहन की खेती होती है, लेकिन कई क्षेत्रों में किसानों को अपनी उपज के प्रसंस्करण के लिए दूसरे राज्यों या दूर के बाजारों पर निर्भर रहना पड़ता है।

इस समस्या को कम करने के लिए सरकार स्थानीय स्तर पर आधुनिक दाल प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करना चाहती है।

इस योजना के माध्यम से दाल की सफाई, छंटाई, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण और पैकेजिंग जैसी सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे कच्चे दलहन को बाजार में बिक्री योग्य तैयार उत्पाद में बदला जा सकेगा।

योजना के तहत मिलने वाला अनुदान नई दाल मिल स्थापित करने की पूंजीगत लागत को कम करने में मदद करेगा।

 

दाल मिल लगाने पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?

इस योजना के अंतर्गत बिहार सरकार पात्र परियोजना लागत का 33% या अधिकतम ₹25 लाख तक अनुदान देगी। दोनों में से जो राशि कम होगी, वही स्वीकृत अनुदान की अधिकतम सीमा होगी।

इसे उदाहरण से समझिए:

उदाहरण: यदि कोई उद्यमी ₹50 लाख की पात्र परियोजना लागत से दाल मिल स्थापित करता है, तो उसे निर्धारित शर्तें पूरी करने पर ₹16.50 लाख तक अनुदान मिल सकता है।

ध्यान रखें कि ₹25 लाख प्रत्येक आवेदक को मिलने वाली निश्चित राशि नहीं है। वास्तविक अनुदान विभाग द्वारा स्वीकृत पात्र परियोजना लागत के आधार पर निर्धारित होगा।

 

योजना के अंतर्गत किन खर्चों पर सब्सिडी मिलेगी?

योजना में दाल मिल स्थापित करने से संबंधित कुछ निर्धारित पूंजीगत खर्चों को अनुदान के लिए शामिल किया गया है।

1. प्लांट एवं मशीनरी: दाल प्रसंस्करण के लिए आवश्यक मशीनों और उपकरणों की स्थापना पर अनुदान का प्रावधान है।

2. भवन निर्माण: दाल मिल स्थापित करने के लिए पात्र भवन निर्माण पर सहायता मिल सकती है।

3. वेयरहाउस निर्माण: दाल और कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए गोदाम निर्माण पर निर्धारित सीमा के अंतर्गत अनुदान दिया जा सकता है।

4. भंडारण अवसंरचना: प्रसंस्करण इकाई से संबंधित पात्र भंडारण सुविधाओं के निर्माण पर सहायता मिल सकती है।

विशेष शर्त: भवन, वेयरहाउस और भंडारण अवसंरचना पर मिलने वाला अनुदान कुल स्वीकृत पात्र अनुदान के अधिकतम 30% तक सीमित रहेगा।

किन खर्चों पर सब्सिडी नहीं मिलेगी?

• जमीन खरीदने का खर्च।

• बिजली कनेक्शन का खर्च।

• कर्मचारियों की सैलरी।

• मानव संसाधन से संबंधित खर्च।

• अन्य संचालन एवं रखरखाव के खर्च।

इसलिए परियोजना तैयार करते समय मशीनरी, भवन, जमीन और संचालन लागत का अलग-अलग हिसाब रखना जरूरी है।

 

बिहार के किन 10 जिलों में दाल मिल योजना लागू है?

बिहार सरकार ने इस योजना को राज्य के 10 चयनित जिलों में लागू किया था। इन जिलों में नई दाल प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के इच्छुक पात्र आवेदक योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते थे।

योजना में शामिल 10 जिले निम्नलिखित हैं:

1. पटना

2. नालंदा

3. जहानाबाद

4. गया

5. मुजफ्फरपुर

6. सीतामढ़ी

7. भागलपुर

8. सुपौल

9. लखीसराय

10. औरंगाबाद

इन जिलों का चयन दलहन उत्पादन और प्रसंस्करण की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

 

दाल मिल सब्सिडी योजना के लिए पात्रता

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को बिहार कृषि विभाग द्वारा निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा।

1. व्यक्तिगत आवेदक

व्यक्तिगत उद्यमी और व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक पात्र व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में एक परिवार से केवल एक सदस्य को पात्रता दी जाएगी।

2. किसान उत्पादक संगठन (FPO)

किसान उत्पादक संगठन भी नई दाल प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए संगठन का कम से कम दो वर्ष से पंजीकृत होना आवश्यक है।

3. पैक्स (PACS)

प्राथमिक कृषि साख समितियां यानी PACS भी योजना के अंतर्गत पात्र हैं। समिति का कम से कम दो वर्ष पुराना पंजीकरण होना चाहिए।

4. क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLF)

पात्र क्लस्टर लेवल फेडरेशन भी निर्धारित नियमों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। इनके लिए भी कम से कम दो वर्ष का पंजीकरण आवश्यक है।

5. न्यूनतम प्रसंस्करण क्षमता

प्रस्तावित दाल मिल की न्यूनतम प्रसंस्करण क्षमता 300 किलोग्राम प्रति घंटा होनी चाहिए।

6. बैंक ऋण अनिवार्य

परियोजना स्थापित करने के लिए बैंक से ऋण लेना अनिवार्य है।

7. स्वयं का अंशदान

आवेदक को परियोजना लागत का न्यूनतम 15% स्वयं का अंशदान देना होगा।

8. मशीनरी के मानक

दाल मिल में लगाई जाने वाली मशीनरी भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए।

9. FSSAI लाइसेंस

दाल प्रसंस्करण इकाई के संचालन के लिए FSSAI लाइसेंस और अन्य आवश्यक वैधानिक नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

10. परियोजना का संचालन

योजना के अंतर्गत स्थापित संपत्ति को कम से कम तीन वर्ष तक बनाए रखना और संचालित करना आवश्यक है।

 

दाल मिल योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

ऑनलाइन आवेदन के दौरान आवेदक को व्यक्तिगत जानकारी, बैंक ऋण और प्रस्तावित परियोजना से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं।

आवश्यक दस्तावेजों में प्रमुख रूप से निम्नलिखित शामिल हैं:

1. आधार कार्ड।

2. बिहार का निवास प्रमाणपत्र।

3. बैंक खाते की पासबुक।

4. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR)।

5. बैंक ऋण स्वीकृति या संबंधित ऋण दस्तावेज।

6. स्वयं के अंशदान का प्रमाण।

7. प्रस्तावित दाल मिल की मशीनरी का विवरण।

8. परियोजना स्थल से संबंधित दस्तावेज।

9. संस्था का पंजीकरण प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)।

10. FPO, PACS या CLF का पंजीकरण प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)।

11. FSSAI लाइसेंस या आवश्यकतानुसार लाइसेंस प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेज।

12. आवेदन पोर्टल पर मांगे गए अन्य प्रमाणपत्र।

ध्यान दें: आवेदन के समय पोर्टल पर दिखाई गई आधिकारिक दस्तावेज सूची को अंतिम मानें। सभी दस्तावेज स्पष्ट और वैध होने चाहिए।

दाल मिल सब्सिडी योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

इस योजना के लिए बिहार कृषि विभाग के DBT पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे।

आवेदन प्रक्रिया के सामान्य चरण निम्नलिखित हैं:

चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट खोलें

सबसे पहले बिहार कृषि विभाग के आधिकारिक DBT पोर्टल पर जाएं।

चरण 2: दाल मिल योजना का विकल्प चुनें

पोर्टल पर Establishment of Pulse Processing Unit (DAL Mill - 300 Kg/hr) का विकल्प खोजें।

चरण 3: आधार प्रमाणीकरण करें

आवेदन पोर्टल पर उपलब्ध प्रमाणीकरण विकल्पों में से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आधार सत्यापन करें।

चरण 4: आवेदन फॉर्म भरें

आवेदक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, बैंक विवरण और प्रस्तावित दाल मिल की जानकारी दर्ज करें।

चरण 5: परियोजना का विवरण भरें

दाल मिल की क्षमता, मशीनरी, परियोजना लागत, बैंक ऋण और स्वयं के अंशदान का विवरण भरें।

चरण 6: जरूरी दस्तावेज अपलोड करें

DPR, बैंक ऋण दस्तावेज, पंजीकरण प्रमाणपत्र और अन्य मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें।

चरण 7: आवेदन जमा करें

सभी जानकारी की जांच करने के बाद आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट करें।

चरण 8: आवेदन की स्थिति देखें

आवेदन जमा करने के बाद प्राप्त पंजीकरण या आवेदन संख्या सुरक्षित रखें और पोर्टल पर आवेदन की स्थिति जांचते रहें।

यह प्रक्रिया आवेदन पोर्टल के उपलब्ध विकल्पों और विभागीय निर्देशों के अनुसार पूरी की जानी चाहिए।

 

अनुदान की राशि कैसे मिलेगी?

दाल मिल सब्सिडी योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को स्वीकृत अनुदान की राशि सीधे उनके बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजने का प्रावधान है।

योजना में अनुदान दो किस्तों में जारी किया जाएगा:

उदाहरण के लिए यदि किसी लाभार्थी का कुल अनुदान ₹20 लाख स्वीकृत होता है, तो निर्धारित विभागीय शर्तों के अनुसार पहली किस्त ₹10 लाख और दूसरी किस्त ₹10 लाख होगी।

किस्त जारी करने की वास्तविक प्रक्रिया परियोजना की प्रगति, सत्यापन और विभागीय स्वीकृति पर निर्भर करेगी।

 

दाल मिल सब्सिडी योजना के प्रमुख लाभ

इस योजना के माध्यम से बिहार में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ-साथ किसानों और उद्यमियों को कई लाभ मिल सकते हैं।

1. ₹25 लाख तक सरकारी अनुदान: नई दाल मिल स्थापित करने के लिए पात्र परियोजना लागत का 33% या अधिकतम ₹25 लाख तक सहायता मिल सकती है।

2. अपना व्यवसाय शुरू करने का अवसर: कृषि क्षेत्र से जुड़े युवा और उद्यमी दाल प्रसंस्करण का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।

3. किसानों को बेहतर बाजार: स्थानीय स्तर पर दाल मिल स्थापित होने से किसानों को अपनी दलहन फसलों के प्रसंस्करण और बिक्री के बेहतर अवसर मिल सकते हैं।

4. ग्रामीण रोजगार: दाल मिलों के माध्यम से मशीन ऑपरेटर, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन और अन्य कार्यों में रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं।

5. कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन: कच्चे दलहन को तैयार दाल में बदलकर उसकी बाजार उपयोगिता बढ़ाई जा सकती है।

6. भंडारण की सुविधा: वेयरहाउस और अन्य पात्र भंडारण सुविधाओं के विकास को भी योजना में शामिल किया गया है।

7. बिहार में उद्योगों को बढ़ावा: स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित होने से कृषि आधारित व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला मजबूत हो सकती है।

दाल मिल सब्सिडी योजना की आवेदन अंतिम तिथि

बिहार कृषि विभाग ने दाल प्रसंस्करण इकाई स्थापना योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे।

आवेदन की घोषित अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 निर्धारित की गई थी।

वर्तमान में यह आवेदन अवधि समाप्त हो चुकी है। इसलिए नए आवेदक अभी आवेदन शुरू होने का दावा करने वाली खबरों पर भरोसा न करें। अगली आवेदन अवधि की जानकारी के लिए बिहार कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर नजर रखें।

 

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

प्रश्न 1: बिहार में दाल मिल लगाने पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?

बिहार सरकार की दाल प्रसंस्करण इकाई स्थापना योजना के तहत पात्र आवेदकों को परियोजना लागत का 33% या अधिकतम ₹25 लाख तक अनुदान देने का प्रावधान है।

प्रश्न 2: क्या दाल मिल लगाने पर पूरे ₹25 लाख मिलेंगे?

नहीं। ₹25 लाख अधिकतम अनुदान की सीमा है। वास्तविक सहायता परियोजना की पात्र लागत के 33% के अनुसार निर्धारित होगी।

प्रश्न 3: दाल मिल की न्यूनतम क्षमता कितनी होनी चाहिए?

प्रस्तावित दाल प्रसंस्करण इकाई की न्यूनतम क्षमता 300 किलोग्राम प्रति घंटा होनी चाहिए।

प्रश्न 4: बिहार के कितने जिलों में यह योजना लागू है?

यह योजना बिहार के 10 जिलों पटना, नालंदा, जहानाबाद, गया, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, भागलपुर, सुपौल, लखीसराय और औरंगाबाद में लागू की गई थी।

प्रश्न 5: क्या कोई भी व्यक्ति दाल मिल योजना के लिए आवेदन कर सकता है?

व्यक्तिगत उद्यमी, पात्र व्यवसायी, FPO, PACS, CLF और अन्य निर्धारित पंजीकृत संस्थाएं योजना की शर्तें पूरी करने पर आवेदन कर सकती थीं।

प्रश्न 6: क्या योजना में बैंक से लोन लेना जरूरी है?

हां, योजना के अंतर्गत बैंक ऋण लेना अनिवार्य है।

प्रश्न 7: आवेदक को अपनी तरफ से कितना पैसा लगाना होगा?

आवेदक को परियोजना लागत का न्यूनतम 15% स्वयं का अंशदान देना आवश्यक है।

प्रश्न 8: क्या जमीन खरीदने के लिए सब्सिडी मिलेगी?

नहीं। जमीन खरीदने के खर्च पर इस योजना के अंतर्गत अनुदान नहीं दिया जाएगा।

प्रश्न 9: क्या भवन निर्माण पर भी सब्सिडी मिलेगी?

हां, पात्र भवन निर्माण और भंडारण अवसंरचना पर अनुदान का प्रावधान है। हालांकि इसकी सीमा कुल पात्र अनुदान के अधिकतम 30% तक है।

प्रश्न 10: दाल मिल योजना में अनुदान कितनी किस्तों में मिलेगा?

अनुदान की स्वीकृत राशि दो किस्तों में जारी करने का प्रावधान है। दोनों किस्तें 50%-50% की होंगी।

प्रश्न 11: क्या FPO और PACS भी आवेदन कर सकते हैं?

हां, पात्र FPO और PACS आवेदन कर सकते हैं। इनके लिए कम से कम दो वर्ष से पंजीकृत होना आवश्यक है।

प्रश्न 12: दाल मिल योजना की आवेदन अंतिम तिथि क्या थी?

ऑनलाइन आवेदन की घोषित अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 थी। यह तारीख अब समाप्त हो चुकी है।

प्रश्न 13: क्या अभी बिहार दाल मिल सब्सिडी योजना में आवेदन कर सकते हैं?

फिलहाल घोषित आवेदन अवधि समाप्त हो चुकी है। नई आवेदन अवधि की जानकारी के लिए कृषि विभाग की अधिसूचना देखनी होगी।

प्रश्न 14: दाल मिल योजना का लाभ लेने के लिए कौन-सी मशीनरी लगानी होगी?

दाल प्रसंस्करण इकाई में निर्धारित क्षमता के अनुरूप BIS मानकों वाली मशीनरी लगानी होगी। मशीनरी का विवरण परियोजना रिपोर्ट में देना आवश्यक है।

प्रश्न 15: दाल मिल सब्सिडी की राशि किस खाते में आएगी?

विभागीय स्वीकृति और सत्यापन के बाद अनुदान की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाएगी।

निष्कर्ष

बिहार दाल प्रसंस्करण इकाई स्थापना योजना राज्य में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके तहत नई दाल मिल स्थापित करने वाले पात्र उद्यमियों को परियोजना लागत का 33% या अधिकतम ₹25 लाख तक सरकारी अनुदान देने का प्रावधान है।

इस योजना से किसानों को अपनी उपज के प्रसंस्करण के लिए स्थानीय सुविधाएं मिल सकती हैं और युवाओं को कृषि आधारित व्यवसाय शुरू करने का अवसर मिल सकता है।

यदि आप बिहार में दाल मिल स्थापित करने की योजना बना रहे हैं, तो अपनी परियोजना रिपोर्ट, बैंक ऋण और आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखें। साथ ही योजना की अगली आवेदन तिथि और पात्रता संबंधी जानकारी के लिए बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक घोषणाओं को जरूर देखते रहें।